उत्तराखंड में पानी और सीवर का टैरिफ जल्द होगा सरल
सीवर लाइन की व्यवस्था के बावजूद कनेक्शन नहीं लेने वाले भवन और प्रतिष्ठानों से भी सालाना उपयोग के अनुसार सालाना सीवर कर लेने पर चर्चा की गई है। सीएम ने कहा कि, भूजल और सतही जल के अतिदोहन रोकने के ठोस इंतजाम करने होंगे। किराये के टैंकरों से पानी सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की जा सकती है। जल संरक्षण के सभी पहलुओं पर जोर देते हुए बैठक में पेयजल और सीवर के मौजूद टैरिफ प्लान को संशोधित करने पर भी सहमति बनी। सीएम ने इसके लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया।
उत्तराखंड में पानी और सीवर की मौजूदा टैरिफ दरों को सरकार और सरल करेगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दो सदस्यीय समिति गठित करते हुए टैरिफ संशोधन पर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार नीतिगत निर्णय लेगी। इस समिति में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे। सीएम ने पानी के दुरुपयोग पर चिंता जताई। बोरिंग से भूगर्भीय जल का इस्तेमाल करने वाले और बाकी पेयजल कनेक्शन वालों से वार्षिक कर लेने पर सहमति बनी।