देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विकास के पहलू में एक नया आयाम स्थापित किया। जिससे कि विकास के साथ-साथ पूरे प्रदेश में गुणवत्ता की लहर दौड़ेगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत की दूरगामी सोच से पता चलता है कि वह अपने प्रदेश देवभूमि उत्तराखण्ड को भी एक अच्छी श्रेणी में ले आयेंगे।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत राज्य की सभी 7950 ग्राम पंचायतों में ये सर्विस सेंटर खुलने जा रहे हैं। जिसके बाद राज्य के तीन हजार गांवों के लोगों को पानी के बिल जमा करने, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और आयुर्वेद चिकित्सा के लिए दूर नहीं जाना होगा। फिलहाल 3804 ग्राम पंचायतों में सर्विस सेंटर खुल चुके हैं। बाकी बचे 4146 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 1194 में थ्रीजी कनेक्टिविटी है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र को पत्र भेजकर 3000 ग्राम पंचायतों में वीसेट लगाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्र में कहा है कि राज्य के हिमालयी क्षेत्रों के दूरस्थ ग्राम पंचायतों में मार्च 2017 तक सीसीएस खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इन क्षेत्रों के ग्रामीणों को डिजिटल इंडिया का लाभ तभी मिल सकेगा, जब वहां वी सेट लग जाएंगे।
कॉमन सर्विस सेंटरों पर पतंजलि के तमाम उत्पाद भी मिलेंगे, साथ ही पतंजलि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उपचार भी मुहैया कराएगा। इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटरों पर पानी के बिल भी जमा हो सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर में बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाए जाएंगे।
बहरहाल, मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस कार्यकाल में किये गये उनके कार्यों को आंकलन किया जाये तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वह आगे चलकर भी सत्ता पर काबिज होंगे। आने वाले समय में भी उत्तराखण्ड विकास के आसमन को छूयेगा।