हिमाचल-उत्तप्रदेश को मिली तरक्की से सीखेगा उत्तराखंड, विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार

हिमाचल-उत्तप्रदेश को मिली तरक्की से सीखेगा उत्तराखंड, विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार

ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की रिपोर्ट में दो पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हिमाचल तो पहले दस स्थानों के भीतर दाखिल होने में कामयाब रहे, जबकि उत्तराखंड इससे बाहर ही छूट गया। हालांकि, सरकार इस बात से राहत महसूस कर रही है कि 2019 में भी 2018 की तर्ज पर राज्य 11वें स्थान पर काबिज रहा है। प्रदेश सरकार को ईज ऑफ डूईंग में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। वर्ष 2018 में अक्टूबर माह में दो दिनी इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश के उद्यमियों से मिले सकारात्मक नतीजों के बाद से ही सरकार में उत्साह बना हुआ है। उद्योगों को ज्यादा सहूलियत देने और उद्योग और कारोबार के लिए माहौल अच्छा बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

उत्तराखंड में उद्योगों के लिए निवेश की राह सुगम तो हुई है, लेकिन पड़ोसी राज्य हिमाचल की तुलना में इस दिशा में किए जा रहे प्रयास नाकाफी हैं। यह जनता का फीडबैक है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की हालिया रिपोर्ट इसी फीडबैक के आधार पर जारी की है। अब विस्तृत रिपोर्ट का प्रदेश सरकार बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिससे कमियों को दूर करने की रणनीति बनाई जा सके।

इसके बावजूद जब जनता के साथ इस मामले में रायशुमारी हुई तो 2015 की तुलना में 12 पायदान आगे बढऩे वाली सरकार अपने दो पड़ोसियों से मात खा गई। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना उत्तराखंड औद्योगिक पैकेज के बूते एक समय में बड़ी संख्या में उद्योगों को आकर्षित करने में सफल रहा था। अब नए उद्योगों को राज्य में खींचने की चुनौती काफी बड़ी होने जा रही है, रिपोर्ट ने संकेत दिए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां तकरीबन समान हैं। ऐसे में हिमाचल ने उत्तराखंड पर चार स्थानों की बढ़त बनाई।

प्रदेश सरकार अब ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन कर यह पता लगाएगी कि उक्त दोनों ही राज्यों से उत्तराखंड के पीछे रहने की वजह क्या रही हैं। सरकार को भविष्य में अपने प्रदर्शन में ज्यादा सुधार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह चुके हैं कि उद्यमियों को सुविधाएं देने की कार्ययोजना तैयार हो चुकी है। उद्योग अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने कहा कि राज्य ने औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए कई सुधार किए हैं। विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद व्यवस्थाएं सुधारने को ठोस कार्ययोजना पर अमल किया जाएगा।

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