एक से दूसरे राज्य में गाड़ियों के ट्रांसफर का नहीं होगा कोई झंझट
केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जल्द ही उत्तराखंड में यह सुविधा शुरू होने की संभावना है। यदि यह सुविधा शुरू होती है खासकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सहुलियत मिल सकती है। राजधानी देहरादून में कई केंद्रीय संस्थान हैं। देहरादून आरटीओ दफ्तर से हर महीने करीब 300 वाहन ट्रांसफर होते हैं। आरटीओ के अधिकारियों का कहना है कि गाइडलाइन मिलने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है।
देहरादून में काम करने वाले केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब यदि उनका दूसरे राज्यों में ट्रांसफर हो जाता है तो उनको अपनी गाड़ी की पंजीकरण संख्या (आरसी) बदलने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए परिवहन विभाग एक खास सीरीज भारत शृंखला (बीएच) शुरू करने जा रही है। इस सीरीज के वाहनों की दूसरे राज्य में नंबरप्लेट बदलने की जरूरत नहीं होगी।