देहरादून। इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेश सरकार 65 हजार करोड़ के एमओयू विभिन्न निवेशकों के साथ कर लेगी। सरकार ने अभी तक पचास हजार करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित कर लिए हैं। उधर, बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार को दिल्ली बुलाया। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सीएस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें इन्वेस्टर समिट की तैयारियों और केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण से अवगत करवाया है। इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है।
इसके चलते सरकार के प्रयास सार्थक होते दिख रहे हैं। समिट से पहले सरकार ने निवेशकों के साथ तय लक्ष्य से अधिक एमओयू साइन कर लिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के अनुसार अभी तक पचास हजार करोड़ के एमओयू हो चुके हैं।
इसमें रोपवे निर्माण, औषधीय पौधों की खेती, सौर और पनविद्युत ऊर्जा, होटल निर्माण के क्षेत्र में करार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अडानी ग्रुप से गौतम अडानी भी पांच हजार करोड़ के करार करेंगे। वहीं, बुधवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार नई दिल्ली रवाना हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीएस को बुलाए जाने के चलते सरकार को कैबिनेट बैठक एक दिन आगे खिसकानी पड़ी।
बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में सचिवालय में एमएसएमई विभाग व उद्योग विभाग तथा उद्योगपतियों के मध्य पांच हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए। दोनों पक्षों के बीच फार्मा, हेल्थ एंड वेलनेस, होटल व रिजोर्ट निर्माण, कॉस्मेटिक्स व स्किन केयर, रोपवे, भांग उत्पादन, मक्का से स्टार्च व ग्लूकोस उत्पादन, एम्यूजमेंट पार्क व पिकनिक स्पॉट विकसित करने, खाद्य प्रसंस्करण आदि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए गए।
रजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने रोपवे निर्माण, एयरो एडवेंचर फैसिलिटी पार्क, सफारी एवं हॉट एयर बेलूनिंग, कैफेटेरिया व लाउंज विकसित करने के लिए 2020 करोड़ रुपये का एमओयू हस्ताक्षर किया गया। कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच 1160 करोड़ का करार हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज हैंप ऐसोसिएशन के साथ भांग उत्पादन के लिए 650 करोड़ रुपये का एमओयू किया गया। उत्तम शुगर देहरादून के साथ डिस्टलरी उत्पादन के क्षेत्र में 145 करोड़ एमओयू किया गया। गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्रीज से 600 करोड़ रुपये का करार हुआ।