हाउसिंग लोन पर सब्सिडी की समय-सीमा बढ़ाई गई मध्यम आय वर्ग के लिये
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम वर्गों के करीब 3 लाख 30 हजार लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। 2020-21 के दौरान इससे 2.5 लाख मध्य आय वर्ग के परिवारों को फायदा होगा। इससे हाउसिंग सेक्टर में करीब 70 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा जिससे नए रोजगार सृजन होंगे। इसके साथ ही, स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट और अन्य निर्माणाधीन सामग्रियों की मांग बढ़ेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को हाउसिंग सेक्टर को गति देने के लिये मध्यम आय वर्ग के लिये सस्ते मकानों की 70,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना का विस्तार किए जाने की घोषणा की। योजना के तहत सब्सिडी लाभ की अवधि एक साल बढ़ा दी गई है। 6 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मध्यम आय वर्ग के लिए ‘क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी’ योजना मई 2017 से शुरु की गई और उसे मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में गुरुवार को ऐलान किया है जो 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है।
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वित्त मंत्री ने रेहड़ी, पटरी और खोमचे वालों के लिये 5,000 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा की भी घोषणा की। इसके तहत 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जाएगी। इससे 50 लाख रेहड़ी, पटरी वालों को मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों के लिये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिये 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपात कार्यशील पूंजी वित्त पोषण उपलब्ध कराने की घोषणा की। नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की फसल ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिये 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पुनर्वित्त की सुविधा देगा। सीतारमण ने कहा कि इससे तीन करोड़ किसानों मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ होगा।
कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से उबराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को 20 लाख करोड़ के ऐतिहासिक पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसके बाद से रोजाना 4 बजे अलग-अलग सेक्टरों को दी जाने वाले आर्थिक मदद पर प्रेस ब्रीफिंग्स कर रही हैं।