उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के छात्रों को ड्रेस के लिए मिलेगी धनराशि
अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने इसकी पुष्टि की। डॉ.सती ने बताया कि सभी स्कूलों की जीआईएस मैपिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं स्कूलों का मिलेगा, जिनकी जीआईएस मैपिंग हो चुकी होगी। राज्य के 22 हजार में से 21 हजार स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है। दूसरी तरफ, आज समग्र शिक्षा अभियान के अगले साल के सालाना प्लॉन पर ऑनलाइन वेबिनार के जरिए चर्चा की गई। इसमें निदेशक-एआरटी सीमा जौनसारी, सभी सीईओ, अभियान के समन्वयक भी शामिल हुए।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं की निशुल्क यूनिफार्म योजना में 100 रुपये का इजाफा कर दिया। हर छात्र को इस साल से 600 की जगह 700 रुपये सालाना मिलेंगे। राज्य के प्राथमिक और जूनियर स्तर के 6.39 लाख छात्र-छात्राओं का इसका लाभ मिलेगा। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल आने के लिए मिलने वाली एस्कार्ट सुविधा का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब छह साल से 18 साल तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल आने लिए परिवहन सुविधा मिलेगी। पहले केवल छह से 14 साल तक के छात्रों को इसका लाभ मिलता था। ये वो छात्र होंगे, जिनके स्कूलों की दूरी अधिक होगी।
– आंगनबाडी रहित स्कूलों में बनाई जाएंगी बाल वाटिकाएं, अलग कक्षा कक्षा और शौचायल बनाए जाएंगे स्कूल में
– 30 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मिलेगा 10 हजार रुयये का सालाना अनुदान
नेशनल खिलाड़ी वाले स्कूलों को मिलेंगे 25-25 हजार
जिस स्कूल में दो या अधिक छात्रों ने खेल इंडिया नेशनल स्कूल गेम प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त किया है, उन स्कूलों को 25-25 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।