ग्राम पंचायतों में लगेंगी स्ट्रीट लाइट, जिले में हर गांव होगा ऊर्जा दक्ष ग्राम
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में सोमवार को उरेडा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। राज्य की हर ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में एक एक गांव को ऊर्जा दक्ष ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने पिरुल से बिजली बनाने को एनजीओ और स्वयं सहायता समूहों का उपयोग करने को कहा। साथ ही पर्वतीय जिलों में दो-दो ब्लॉक ऐसे चिन्हित किए जाएं जहां पिरूल अधिक है। इन ब्लॉकों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाए।
सीएम ने जिलास्तर पर डीएफओ को नोडल अधिकारी बनाने के भी निर्देश दिए। उरेड़ा के निदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि पिरूल नीति के तहत ऊर्जा उत्पादन हेतु 1060 किलोवाट की परियोजनाएं आवंटित की हैं।
सभी जिलों में 19,655 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा रही है। सरकारी आवासीय विद्यालयों में छात्रों को गर्म पानी की सुविधा के लिए सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र लगाए गए हैं।
8 हजार ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट लगाने की योजना तैयार की जा रही है। सचिव ऊर्जा राधिका झा ने वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 272 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लग चुके हैं। 283 विकासकर्ताओं को 203 मेगावाट सौर परियोजनाएं आवंटित की गई है।
उरेड़ा कर्मियों को आयुष्मान का लाभ
सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान उरेडा के कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से उरेड़ा के सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
सौर स्वरोजगार योजना को समन्वय
सीएम ने कहा, सौर स्वरोजगार योजना की कार्ययोजना शीघ्र बनाएं। प्रधानों व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बना कर काम करें। पूरा रोडमैप तैयार होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार बिजली के उपकरणों की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए।