प्रदेश के निगमों में नहीं होगा वेतन संकट,अटल आयुष्मान की सुविधा भी मिलेगी
सचिवालय में पहले रोडवेज, फिर पेयजल निगम से जुड़े मुद्दों पर वार्ता हुई। पेयजल निगम में नियमित वेतन भुगतान और रोडवेज को कोरोना काल तक हर माह वेतन भुगतान को 25 करोड़ जारी करने की मांग उठाई गई।
निगम कार्मिकों को नियमित वेतन भुगतान और दिसंबर तक अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड की सुविधा दिए जाने का आश्वासन मिला। अपर मुख्य सचिव-कार्मिक राधा रतूड़ी से राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की वार्ता के दौरान पदोन्नति और राजकीयकरण का भी दबाव बनाया गया।
कर्मचारी बोले, तत्काल राहत के लिए 15 करोड़ रुपये की मदद दी जाए। जल निगम में वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान सीधे कोषागार से किया जाए। पेयजल सचिव ने हर माह सेंटज और वेतन अंतर का ब्योरा 25 तारीख तक भेजने को कहा।
महासंघ ने कहा कि रोडवेज में रिक्त पदों पर संविदा एवं विशेष श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसे लेकर नीति बनाई जाए। निगमों को आयुष्मान योजना का लाभ न मिलने का मसला भी उठा।
एसीएस बोलीं, कोरोना के कारण विलंब हुआ है। दिसंबर तक निगमों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। रोडवेज को उत्तराखंड में टैक्स छूट को कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया गया।
पेयजल निगम में 15 साल से तय नहीं हो सकी वरिष्ठता
2005 में पेयजल निगम में नियुक्त हुए जूनियर इंजीनियरों को अब तक प्रमोशन नहीं मिला है। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के महासचिव अजय बेलवाल बोले, पंद्रह साल बाद जब प्रमोशन का मौका आया तो कहा जा रहा है कि वरिष्ठता ही तय नहीं हुई है। डेढ़ दशक में जब वरिष्ठता तय नहीं की गई तो इसे लापरवाही ही कहा जाएगा। केंद्र के सख्त मानक के बावजूद दिव्यांग कोटे में भी प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर पेयजल सचिव नितेश झा ने उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।