उत्तराखंड प्रदेश के सारे कॉलेजों में लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम
केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी प्रो. एमएसएम रावत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी।
नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के डिग्री कॉलेजों में सबसे पहला बदलाव वार्षिक प्रणाली की जगह सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के रूप में नजर आएगा। साथ ही बड़े कॉलेजों को और अधिक स्वायत्ता दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के अध्ययन के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
कमेटी अध्यक्ष प्रो. रावत ने बताया कि सबसे पहले सभी कॉलेजों में समान क्रेडिट आधारित सेमेस्टर प्रणाली की जरूरत है। सेमेस्टर अंकों के आधार पर ही पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री प्रदान दी जा सकेगी। राज्य के कुछ कॉलेज सेमेस्टर सिस्टम अपना चुके हैं, जबकि कुछ कॉलेज वार्षिक प्रणाली पर ही अटके हुए हैं।
कॉलेजों को मजबूत करना होगा
केंद्र सरकार ने 2035 तक सभी कॉलेजों को स्वायत्ता प्रदान करने की पैरवी की है। लेकिन राज्य के कॉलेज अभी संसाधनों के लिहाज से काफी पिछड़े हुए हैं। कमेटी ने कॉलेजों को स्वायत्ता प्रदान करने से पहले सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। राज्य में उच्च शिक्षा आयोग भी गठित किया जाना है।