उत्तराखंड के किसानों को राहत, गेहूं खरीद अवधि 25 मई तक बढ़ी
इनमें खाद्य विभाग के 45, सहकारी संघ के 167, नैफेड के 19 व एनसीसीएफ के 10 खरीद केंद्र हैं। सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके साथ ही प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस भी दिया जा रहा है। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि किसानों को गेहूं का तुरंत भुगतान सरकार की प्राथमिकता है। अब तक प्रदेश में चालू रबी विपणन सत्र 2021-22 में अब तक 41121.19 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। कुमाऊं मंडल में 40536.34 मीट्रिक टन और गढ़वाल मंडल में 584.85 मीट्रिक टन खरीद की गई। किसानों को भुगतान के लिए सरकार 185 करोड़ की राशि जारी कर चुकी है। विभागीय अधिकारियों को किसानों को गेहूं के मूल्य का समय पर भुगतान करने की हिदायत दी गई है। कोआपरेटिव सोसाइटी का पिछले तीन साल से लेबर व ढु़लाई का बकाया 18 करोड़ इसी हफ्ते जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग के पास 30 लाख बोरे उपलब्ध हैं। इन्हें खरीद केंद्रों को आवंटित किया जा चुका है।
कोरोना की वजह से प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद की अवधि 15 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दी है। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत के निर्देश पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कोरोना संकट काल में सरकार ने किसानों को राहत दी है। गेहूं खरीद की समय सीमा में 10 दिन की वृद्धि की गई है। प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 241 केंद्र बनाए गए हैं।
जारी रहेगी सीएम दाल पोषित योजना
खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना निरंतर जारी रखी जाएगी। इसमें पहली बार दाे किलो चना दाल सभी 23 लाख राशनकार्डधारकों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद जो भी दालें केंद्र सरकार से उपलब्ध होंगी, वह आगामी महीनों में उपलब्ध कराई जाएंगी।