नई दिल्ली। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को असम समझौते का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह भाजपा के घोषणापत्र का भी हिस्सा है। शाह ने कहा कि देश की जमीन पर रहने वाले घुसपैठियों की पहचान कर कानून के तहत इनको बाहर किया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी ने सदन में राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा, जिस घोषणापत्र के आधार पर हम चुनकार आए हैं और उसमें भी यह बात कही गई है।
अमित शाह ने कहा कि देश की इंच-इंच जमीन पर जितने भी अवैध प्रवासी रहते हैं, घुसपैठिए रहते हैं, इनकी हम पहचान करने वाले हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हम इनको डिपोर्ट करेंगे।’
गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी सांसद के सावल का जवाब देते हुए यह बात कही। दरअसल, सपा सांसद जावेद अली खान ने सरकार से पूछा कि क्या एनआरसी जैसा कोई और रजिस्टर लागू हो रहा है और अगर हो रहा है तो कौन से राज्य इसके दायरे में आएंगे।