उत्तराखंड में नक्शा पास कराने की दरें घटाने की तैयारी
भगत ने कहा कि अभी लोगों को एक नक्शे के लिए विकास शुल्क, सब डिविजनल शुल्क, मानचित्र शुल्क, लेबर सेस अलग अलग चुकाना पड़ता है, इसलिए इस व्यवस्था को सरल करते हुए एक ही शुल्क रखा जाए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में भगत ने कहा कि सरकार विकास प्राधिकरणों के मामले में 2016 की स्थिति बहाल कर चुकी है।
आवास मंत्री बंशीधर भगत ने विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने के लिए जरूरी शुल्क की दरें घटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अलग -अलग मदों को खत्म करते हुए, एक ही शुल्क रखने को कहा है। गत सप्ताह बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेने के बाद, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने शनिवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होने आवास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विकास प्राधिकरणों में नक्शा मंजूर करने के लिए चुकाई जानी वाली फीस कम करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
इसलिए विकास प्राधिकरण में नए शामिल क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है। लेकिन जहां अब भी विकास प्राधिकरण लागू हैं वहां भी शुल्क की दरें काफी ज्यादा हैं। इसलिए अब यहां भी शुल्क कम किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। इस विषय पर गठित कमेटी होली के बाद बैठक कर अंतिम निर्णय लेगी। बैठक में प्रभारी सचिव आवास वीके सुमन, एमडीडीए वीसी रणवीर चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।
एक सवाल के जवाब में भगत ने कहा कि गैरसैंण जिला बनाना लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। इसलिए गैरसैंण कमिश्नरी बनाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यदि जरूरी हुआ तो फैसला वापस भी लिया जा सकता है। कुंभ पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि 12 साल बाद होने वाला यह पर्व पूरे शान शौकत से हो, इसलिए किसी के लिए भी स्नान के लिए आने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों को भी खुद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
इससे पूर्व तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका कार्यालय में स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय, विधायक हरबंस कपूर, खजान दास, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, ऋषिकेश की मेयर अनीता ममंगाईं के साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, प्रवक्ता मनबीर चौहान के साथ ही राजेंद्र ढिल्लो, सचिन गुप्ता आदि उपस्थित हुए।