पहाड़ पर घर का नक्शा पास कराना हो सकता है सस्ता
जिला प्राधिकरणों पर विधानसभा की समिति की रिपोर्ट आवास विभाग को मिल चुकी है।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में शामिल पहाड़ी जिलों में छूट का दायरा और बढ़ सकता है। प्राधिकरणों के प्रति लोगों के मन में बैठी नाराजगी दूर करने के लिए, विकास शुल्क न्यूनतम करने के साथ ही बिल्डिंग बायलॉज में भी जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं।
विधायक चंदन रामदास की अध्यक्षता में गठित समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों को प्राधिकरण से बाहर करने की सिफारिश की थी। आवास विभाग इस पर विचार कर रहा है।
इसके लिए एमडीडीए वीसी रणवीर चौहान, उडा में संयुक्त मुख्य प्रशासक आलोक पांडेय, चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर शशिमोहन श्रीवास्तव की कमेटी बनाई गई है। सूत्रों ने बताया कि विभाग, प्राधिकरणों का दायरा घटाने के बजाय, नियमों में अतिरिक्त छूट देने का रास्ता तलाश रहा है। नक्शा पास कराने के एवज में शुल्क न्यूनतम हो सकता है।
पहाड़ में निर्माण लायक भूमि की कमी को देखते हुए, बिल्डिंग बायलॉज में सैट बैक, फ्रंट बैक, पार्किंग के मानकों में छूट की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। समिति के सदस्य चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव के मुताबिक, कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय सरकार के स्तर से होगा।