पंचायतों के काम समय पर होंगे पूरे, निर्माण कार्यों की होगी जियो टैगिंग
शुक्रवार को सचिवालय में त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) को 15वें वित्त आयोग से मिली 143.50 करोड़ की धनराशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह बात कही।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्यों की जिया टैगिंग, जियो मैपिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रोथ सेंटर की स्थापना में भी पंचायतों की भूमिका को अहम बताया है।
यह राशि ऑनलाइन माध्यम से शुक्रवार को एक साथ 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों के खातों में पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल हस्तांतरण से पूरे कामकाज में पारदर्शिता आएगी। वे अफसरों से बोले, पंचायतों में कार्यों की जियो टैगिंग-मैपिंग की जाए।
उन्होंने पंचायतों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को भी कहा। निदेशक एचसी सेमवाल ने बताया कि, सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड करनी है।