उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ भी इस मुहिम में शामिल है। संघ के अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली व महासचिव प्रमोद कुमार का यह अभियान रंग ला रहा है। सचिवालय के कई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के खाते में एक दिन के वेतन के बराबर धनराशि ट्रांसफर कर दी है। ऐसी ही मुहिम उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने भी छेड़ी है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी व प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसांई के मुताबिक, एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों, हाईपावर संयोजक मंडल के सदस्यों व समस्त कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे अपना एक दिन का वेतन कोरोना वायरस से निपटने में सरकार को दान करें।
बेमियादी हड़ताल से सरकार के लिए संकट खड़ा करने वाले राज्य कर्मचारी कोरोना संकट के समय सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों से मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन दान करने को लेकर मुहिम छेड़ दी है। वे सोशल मीडिया पर संदेशों के जरिये कर्मचारियों को एक दिन का वेतन दान करने को प्रेरित कर रहे हैं।
कर्मचारी संगठनों की ओर से भी अपने घटक संघों और परिसंघों से भी अपील की जा रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह और प्रदेश कार्यकारीमहामंत्री अरुण पांडेय तथा उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रदेश महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट ने भी कर्मचारियों से ऐसी ही अपील की है।
अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सांसद निधि से 50 लाख रुपये जारी करने के बाद अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने एक माह का वेतन देने की घोषणा की है। निशंक के ओएसडी अजय बिष्ट ने यह जानकारी दी।