प्रदेश में अब खेती की जमीन को बटाई पर देने, कॉंट्रेक्ट फार्मिंग के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को देने की व्यवस्था बन सकेगी। अभी तक इसके लिए कोई कानून नहीं था। केंद्र सरकार के इस मॉडल एक्ट को राज्य में लागू करने को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी है। खाली पड़ी कृषि भूमि को ठेके पर देकर किसानों व ग्रामीणों की आमदनी में इजाफा होगा। प्रदेश सरकार उम्मीद कर रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर पड़ी भूमि को कॉरपोरेट सेक्टर को देने से रिवर्स पलायन होगा। स्थानीय लोगों को ठेके पर भूमि देने के एवज में धन मिल सकेगा।
प्रदेश के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन के चलते बंजर हो चुकी खेती की जमीन पर दोबारा रौनक लौटने की उम्मीद है। अब इस जमीन को ठेके पर खेती के लिए दिया जा सकेगा। कॉरपोरेट सेक्टर भी कॉंट्रेक्ट फार्मिंग के लिए भूमि का उपयोग कर सकेगा। यह सब केंद्रीय कृषि उपज, पशुधन, संविदा खेती और सेवाएं अधिनियम-2018 के बूते मुमकिन होगा। मंत्रिमंडल ने इस मॉडल अधिनियम को राज्य में लागू करने को मंजूरी दी। संबंधित विधेयक आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
कॉरपोरेट सेक्टर कृषि में परंपरागत के बजाए आधुनिक तकनीक और शोध के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। सूत्रों के मुताबिक इससे कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में इस कानून के अस्तित्व में आने से संविदा पर खेती करने वाले या कॉरपोरेट सेक्टर को भी राहत रहेगी। उन्हें केंद्र सरकार की फसल बीमा का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट फैसले:
- उत्तराखंड कृषि उपज पशुधन संविदा खेती और सेवाएं अधिनियम को मंजूरी
- कॉरपोरेट सेक्टर को कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की अनुमति, फसल का मिलेगा बीमा
- उत्तराखंड कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम पर लगी मुहर
- मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी में संशोधन, 2021 की जगह 2023 तक बढाई गई पॉलिसी
- मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 संसोधन किया गया
- देहरादून में साइंस सिटी के लिए जीएस रौतेला सलाहकार नियुक्त
- एसडीआरएफ में कार्यरत पुलिस कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष
- स्टार्ट अप नीति- 2018 में संशोधन
- पंचायतीराज एक्ट- 2016 में किया गया संशोधन, त्रिस्तरीय पंचायतों की तय की परिभाषा
- विधायक निधि से लोक निर्माण विभाग को 500 मीटर लंबी और तीन मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति
- आदि बदरी से लगी 0.141 हेक्टेयर भूमि पुरातत्व विभाग को देगी सरकार, पार्किंग के लिए होगा इस्तेमाल
- 162 कब्रिस्तान की चार दीवारी करने के लिए एक साल बढ़ाया गया समय
- उत्तराखंड उपकर अधिनियम- 2015 के तहत विक्रय कीमत में संशोधन
- उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम-2020 को मंजूरी, प्रदेश में अब गवाहों को मिलेगी सुरक्षा