इस वित्तीय वर्ष में सरकार मूल अनुदान के रुप में ग्राम पंचायतों को 50 हजार 831 लाख रुपये अनुदान देगी। विरासत की अंगीकार योजना के तहत 100 वर्ष पुराने देवालय, मंदिर, स्थल और स्मारकों का विकास किया जाएगा। गन्ना क्षेत्रफल को सरकार इस साल 84 हजार से बढाकार एक लाख हैक्टेयर करने का लक्ष्य रखा। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने करीब 40 मिनट तक धाराप्रवाह अभिभाषण दिया। उन्होंने सरकार के तीन साल के हर छोटे बडे काम को सदन के समक्ष रखा।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही गैरसैंण में बजट सत्र का आगाज हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने 40 मिनट तक धाराप्रवाह अभिभाषण प्रस्तुत करते हुए सरकार की उपलब्धियों, भावी दिशा और संकल्प को सदन के समक्ष रखा। औद्योगिक विकास, रोजगार, ग्राम्य विकास और पर्यटन का विकास की राह को सरकार और मजबूत करेगी।
भावी तैयारी
रोजगारः
राज्य दो हजार 944 करोड़ रुपये के निवेश के 817 प्रस्त्ताव प्राप्त हुए है। इनसें 23 जार 937 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सिडकुल के जरिए विभिन्न इंडस्टियल ऐरिया में 22 इकाइयों को जमीन आवंटित की जा चुकी है। इनके जरिए आठ हजार 221 करोड़ रुपये का पंूजी निवेश और एक हजार 445 लोगों को रोजगार मिलेगा।
सड़क निर्माणः
इस साल सरकार 1045 किलोमीटर नई सड़कें बनाएगी। 1036 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का पुर्निनर्माण किया जाएगा। 87 पुलों का निर्माण करते हुए 147 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
शिक्षाः
वर्ष 2022 तक राज्य के 20 हजार सेज्यादा प्राथमिक और माध्यामिक स्कूलों को शत प्रतिशत बुनियादी सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। शौचालय, फर्नीचर, कंप्यूटर मुहैया कराया जाएगा। 3000 से ज्यादा छात्र संख्या वाले डिग्री कालेजों में सभी विषयों की फैकल्टी स्थापित की जाएगी और रोजगारपरक पाठयक्रम शुरु किए जाएंगे।
आपदा प्रबंधनः
आपदा के लिहाज सेसंवेदनशील 22 गांवों के 609 परिवार के पुनर्वास के लिए 1794 लाख रुपये दे दिए गए है। पूर्णगिरी मंदिर के भूस्खलनग्रस्त ढलान की मरम्मत का काम जारी है। भवन निर्माण की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है।
दुग्ध उत्पादनः
सरकार दुग्ध उत्पादन में रोजगार के नए रास्ते खोलते हुए सहकारी विकास निगम सहायतित 445 करोड़ की योजना से तीन, पांच और 50 दुधाररु पशुओं की डेयरी स्थापति कराने का लक्ष्य है। दुग्ध सहकारी समितियों को 20 हजार दुधारु पशु खरीदने के लिए आसान दरों पर कर्ज दिया जाएगा। इससे 5280 लोगों को लाभ मिलेगा।
यह भी अहम
- 12 हजार आशा और एनएम को आयुष पद्धति से घरेलु उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण में 4000 को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पेजयल संकट से जूझ रहे 38 शहरों के लिए 1258 करोड़ की योजना केंद्र सरकार से मंजूर हो चुकी है। इसकी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है।