उत्तराखंड के करीब दो लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों और निगम कर्मियों को सरकार दीपावली से पहले बोनस देगी
कोरोना काल में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर अभी तक प्रदेश सरकार आर्थिक दबाव से उभर नहीं पाई है। दिसंबर तक हर माह करीब एक हजार करोड़ की बाजार उधारी सरकार को उठानी पड़ रही है। इसमें से 700 करोड़ रुपये तो कर्मचारियों के वेतन पर ही सरकार को खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार अगर बोनस देती है तो उसे करीब सवा सौ करोड़ रुपये अलग से खर्च करने होंगे।
उत्तराखंड के करीब दो लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों और निगम कर्मियों को सरकार दीपावली से पहले बोनस दे देगी। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को यह आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि राज्य कर्मियों के साथ ही निगम कर्मियों को भी यह बोनस दिया जाएगा।
इतना होने पर भी प्रदेश में 4800 ग्रेड पे से कम पाने वाले करीब डेढ़ लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हेें दीपावली से पहले 6908 रुपये का दीपावली बोनस मिल जाएगा। इसी तरह 40 हजार निगम कर्मचारी भी यह आस लगाए बैठे हैं।
बृहस्पतिवार को राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर मुलाकात की थी। महासंघ के महामंत्री बीएस रावत ने बताया कि सीएम ने साफ कहा है कि दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस दे दिया जाएगा।
स्थापना दिवस पर मिल सकता है यह तोहफा
दो लाख से अधिक कर्मचारियों को स्थापना दिवस पर यह तोहफा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने साफ कहा है कि दीपावली से पहले बोनस दे दिया जाएगा। सीएम के इस रुख को देखते हुए वित्त विभाग को आगे आने वाले समय मेें बोनस का प्रस्ताव तैयार करना पड़ सकता है।
निगमों के लिए भी दिखाई जा सकती है दरियादिली
निगमों को बोनस देने के लिए औद्योगिक विकास विभाग की ओर से आदेश होते हैं। यह आदेश वित्त विभाग की ओर से आदेश होने के बाद ही जारी होते हैं। सीएम ने महासंघ से कहा है कि इस बार वित्त के आदेश के साथ ही निगमों को भी बोनस देने को कहा जाएगा। यही वजह है कि निगमों को भी दीपावली से पहले बोनस जारी करना पड़ सकता है।