सोमवार को सचिव (गृह) नितेश झा ने इसके आदेश कर दिए हैं। पुलिस कर्मचारियों को जनवरी, 2006 से इसका एरियर दिया जाएगा। इससे सरकार का लगभग 80 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। कर्मचारियों को एरियर के रूप में 40 हजार से लेकर 70 हजार रुपये तक एरियर मिलेगा। सरकार किश्तों के रूप में इस राशि का भुगतान करेगी।
राज्य के 15 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को अब छठे वेतनमान का वास्तविक लाभ मिलेगा। गृह विभाग ने पुलिस कर्मचारियों को यह लाभ देने के आदेश कर दिए हैं। उत्तराखंड में अन्य सरकारी कर्मचारियों को जनवरी, 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया गया था, लेकिन पुलिस महकमे के कई संवर्गों के कर्मचारियों को इसका लाभ दिसंबर, 11 के बाद मिल पाया। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि सरकार वेतनमान देने में भी सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस महकमे के वंचित कर्मचारियों को भी यह लाभ देने के आदेश दिए थे।
पुलिस महकमे में वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक (एम), हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस, सशस्त्र, एमटी, पीएसी, कांस्टेबल नागरिक पुलिस, चालक, सहायक परिचालक, कर्मशाला सहायक, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन व फायर सर्विस चालक।