समस्याओं के समाधान में सहायक साबित हो रही मुख्यमंत्री क्यूआरटी
प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए बीते वर्ष अक्टूबर में क्यूआरटी का गठन किया गया। क्यूआरटी का काम इस संबंध में आ रही शिकायतों का समाधान करना है। इसमें जिला स्तर पर जिलाधिकारी व सीडीओ द्वारा शिविर लगाकर जनसमस्याओं को सुना गया। 31 दिसंबर तक लगाए गए विभिन्न शिविरों के जरिये कुल 4025 शिकायतें विभिन्न विभागों को प्राप्त हुईं।
मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम (सीएम क्यूआरटी) आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए सहायक साबित हो रहा है। बीते तीन माह में इस सेवा के जरिये 70 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। शेष पर कार्यवाही चल रही है।
इनमें बिजली, सड़क, सिंचाई, वन, जल संस्थान, स्वजल, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण, उरेडा, जिला पंचायत, दूर संचार, मंडी समिति, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि एवं भूमि संरक्षण, पर्यटन विभाग, पुलिस, पीएमजीएसवाई, नलकूप विभाग, खाद्य आपूर्ति, उप कोषागार, ग्रामीण निर्माण विभाग, नगर पालिका आदि की समस्याएं शामिल थीं। इनमें से 2904 का निस्तारण कर दिया गया है।
सचिवालय संघ ने सचिवालय सेवा के सभी कार्मिकों से संघ की सदस्यता लेने की अपील की है। अभी तक सचिवालय में 1154 कार्मिकों के सापेक्ष 1042 ने सदस्यता ली है। संघ के महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि संघ, कर्मचारियों की समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करता है। ऐसे में सभी को आपसी द्वेष भाव छोड़ संघ की सदस्यता लेनी चाहिए।