आठ फरवरी से उत्तराखंड में छठी से 12वीं तक की लगेंगी कक्षाएं
कैंट रोड स्थित सीएम आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें दो प्रस्तावों को दोबारा कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि स्कूल के संचालन के लिए शिक्षा विभाग अलग से एसओपी भी जारी करेगा। राज्य में कोविड़ 19 संक्रमण के केस बढ़ने पर 15 मार्च 2020 से शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था। नवंबर 2020 में बोर्ड परीक्षा वाली 10 और 12 वीं कक्षाओं को खोलने की अनुमति दे दी गई थी।
उत्तराखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा छह से 12 वीं तक की कक्षाएं आठ फरवरी से खुल जाएंगी। शनिवार को कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग के स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य के प्लॉस्टिक के बने सभी प्रकार के कैरीबैग और थर्मोंकॉल से बनी कटलरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। इनका उपयोग करने पर 100 से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हाउसटैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने के लिए सरकार दो अध्यादेश लाएगी। टैक्स में पांच साल तक पांच प्रतिशत से अधिक इजाफा नहीं किया जाएगा।
कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। सीएम की हाल की घोषणा के अनुसार 100 दिन का कार्य पूरा कर चुके मनरेगा के जॉब कार्ड धारक परिवारों को 50 और दिन काम दिया जाएगा। इस फैसले के दायरे में राज्य के 20 हजार परिवार आएंगे। इन 50 दिन के कार्य के एवज में दिए जाने वाले मानदेय का 18.09 करोड़ रुपये का खर्च राज्य अपने संसाधनों से उठाएगा।
फैसले
- सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ ही प्लास्टिक से बने सभी प्रकार के कैरीबैग, थर्माकोल से बने डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट, नाइफ, फोक, चम्मच आदि पर प्रतिबंध। खाद्य पदार्थों के एकल उपयोग वाले कंटेनर पर भी बैन
- साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लॉन को राज्य ने किया लागू
- कक्षा नवीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को मुफ्त साइकिल का धन डीबीटी के जरिए मिलेगा
- जीएसटी बिल लाओ-ईनाम पाओ योजना को सरकार ने वापस लिया
- संशोधित पुलिस आरक्षी सेवा नियमावली मंजूर
- अल्मोड़ा स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल मंगलदीप को 0.04 हैक्टेयर भूमि निशुल्क देने का फैसला
- कारखाना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी, ऑनलाइन भी जमा कराया जा सकेगा शुल्क
- परिवहन विभग में वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक का पद मंजूर
- एनडीआरएफ को नैनीताल में टांडा वन में दी जाएगी 75 एकड़ जमीन, अस्थायी ठहराव के लिए गदरपुर चीनी मिल परिसर सामान्य किराया दर पर तीन साल के लिए देने का निर्णय
उत्तराखंड सरकार के सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण की दर अब गिरावट आ रही है। छात्रों की पढृाई को ध्यान में रखते हुए छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ग्यारहवीं कक्षाओं को भी खोला जाएगा। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा
कड़े मानक लागू रहेंगे। शिक्षा विभाग को अलग से एसओपी बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं।