मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की सरकार का फैसला निकायों में शामिल नए गांवों को दस साल तक हाउस टैक्स में छूट मिलेगी
सरकार ने फैसला लिया है कि निकायों में शामिल नए गांवों को दस साल तक हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। निकाय चुनाव से पहले इसकी घोषणा हुई थी। महिला उद्यमियों के लिए 5100 कियॉस्क बनाए जाऐंगे, 40 प्रतिशत सब्सिडी की छूट भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। अपराह्न चार बजे से सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शुरू हुई बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
सरकार ने नई शिक्षा नीति को राज्य सरकार ने अंगीकृत किया। मुख सचिव की अध्यक्षता में बनेगी स्टेयरिंग कमेटी। टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा।
प्रदेश के हर ब्लॉक में दो-दो अटल विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार की कोशिश होगी कि अटल विद्यालयों में अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाए। इसके साथ ही, हर ब्लॉक में एक-एक मधु ग्राम भी स्थापित होगा।
प्रदेश में 10 सीटर वाहन स्वामियों को ग्रीन कार्ड के लिए आरटीाअे के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऐसे वाहनों के ग्रीन कार्ड ऑनलाइन बनेंगे।
सरकार ने एससी छात्रों को भी तोहफा दिया है। सरकार ने एससी छात्रों की अटकी स्कॉलरशिप के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।