किसानों को बड़ी राहत, तीन लाख तक लोन बगैर ब्याज पर
बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। अभी तक किसानों को एक लाख रुपये बगैर ब्याज पर लोन मिल रहा था। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने अब यह बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खेती व बागवानी से जुड़े कारोबार के लिए तीन लाख रुपये तक लोन बगैर ब्याज पर देने का फैसला लिया है। इससे राज्यभर के साढ़े सात लाख किसानों का फायदा मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बड़ी संख्या में काश्तकार अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पहले इस योजना में राशि कम होने से वे बड़े कारोबार शुरू नहीं कर पा रहे थे। तीन लाख रुपये तक ऋण बिना ब्याज पर देने से अब ऐसे किसानों की दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी।
1853 करोड़ ऋण ले चुके हैं किसान
कौशिक ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक किसान स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1853.66 करोड़ का ऋण ले चुके हैं। इसके ब्याज का पैसा सरकार बैंकों को चुका रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को इस योजना के तहत पांच लाख रुपये तक लोन बिना ब्याज भी दिया जा रहा है।
प्रवासी भी उठा सकेंगे फायदा
सहकारिता राज्यमंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रवासी भी इन योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। कहा कि एक लाख तक बिना ब्याज पर ऋण योजना में लोगों के सामने बड़े काम करने में दिक्कतें आ रही थी। जैसे सेब का बगीचा लगाने में कम से कम ढ़ाई लाख रुपये तक खर्चा आ रहा था। ऐसे में लोग इस योजना का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब राशि बढ़ाने से उन्हें आसानी होगी। कहा कि सरकार के इस फैसले से काश्तकारों की आय दोगुनी के बजाय तीन गुनी तक हो सकती है।
इन कामों के लिए मिलेगा ऋण
खेतीबाड़ी, उपकरण, खाद्य, बीज, खेती सुरक्षा को घेराबंदी, बागवानी, डेयरी, छानी, भेड़-बकरी पालन, मत्स्य, मुर्गी, मौन पालन आदि।
खास बातें
3,68,501 किसान अब तक उठा चुके हैं फायदा
1,247 महिला समूह ले चुके हैं ऋण
7.50 लाख लगभग किसान हैं राज्य में
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- सरकारी जमीन के आवंटन के लिए नियमावली को मंजूरी
- ईएसआई के डॉक्टरों को भी मिलेगा एनपीए भत्ता
- सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के सोशल मीडिया पर प्रचार को एजेंसी नामित
- उद्योग भी कामगारों को सीधे रख सकेंगे
- अमृतसर-कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति
- राज्य में 1020 नर्सों को तत्काल भर्ती करने की अनुमति
- सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज श्रीकोट गंगनाली (श्रीनगर) को .326 हेक्टेयर जमीन निशुल्क आवंटित
- कैंपा का ढांचा मंजूर, 29 पद स्वीकृति
- राज्य परिवहन निधि का पैसा अब ट्रेजरी में होगा जमा
- स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल प्लांट स्थापित करने को नियमावली जारी
- उद्योग विभाग में अधीनस्त सेवा के कर्मचारियों की भर्ती आयोग करेगा
- विज्ञापन अनुश्रवण समिति में एक सदस्य वरिष्ठ पत्रकार से भरा जाएगा
- नर्सिंग शिक्षा सेवा नियमावली को मंजूरी
- जल जीवन मिशन के तहत एक रुपये में मिलेगा कनेक्शन
- एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को मंजूरी