मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बिजली चोरी रोकने के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
सीएम ने गुरुवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि लाइन लॉस न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। इसके लिए सबसे पहले बिजली चोरी पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही बिजली लाइनों से होने वाले हादसे को रोकने को ठोस योजना बनाई जाए। लाइनों की नियमित जांच की जाए। जरूरत पड़ने पर अंडरग्राउंड केबलिंग की जाए। बिजली लाइनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर तय मानक के अनुसार एक सप्ताह में क्षतिपूर्ति दी जाए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बिजली चोरी रोकने के लिए इसके दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने को अफसरों की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने इसके लिए बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाने को कहा।
सीएम ने कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हर हाल में सुनिश्चित करें कि हादसे के कारणों की जांच रिपोर्ट सबंधित क्षेत्र के विभागीय अफसरों से शीघ्र दी जाए। बिजली के बिल लोगों तक नियमित रूप से पहुंचे। बैठक में सचिव ऊर्जा राधिका झा,एमडी यूपीसीएल नीरज खैरवाल,अपर सचिव कैप्टन एएस तिवारी आदि मौजूद रहे।