मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अफसरों को सांसदों और विधायकों को केंद्र पोषित योजनाओं की सूचनाएं देने के निर्देश दिए
सीएम ने कहा कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में पर्याप्त धन उपलब्ध है। इसमें अवस्थापना, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कराए जाएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्लेसमेंट को अफसर प्रमुखता दें। उन्होंने डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम सभी जिलों में तेजी से लागू करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अफसरों को सांसदों और विधायकों को केंद्र पोषित योजनाओं की सूचनाएं समय पर देने के निर्देश दिए। सीएम ने सोमवार देर शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यस्तरीय दिशा समिति की बैठक में केंद्र पोषित योजना व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने जिलास्तर पर भी समिति की बैठकें तय करने व योजनाएं दिए गए समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।
त्रिवेंद्र ने कहा कि मनरेगा में राज्य ने अच्छा काम किया है लेकिन यह भी ध्यान भी रखा जाए कि नए जॉब्स कार्ड बनाने में कोई परेशानी न हो। जिन गांवों में दूरसंचार की कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें से जोड़ने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। एसीएस मनीषा पंवार ने बताया कि विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) में 41 केंद्र पोषित योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है।
इसका उद्देश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और तालमेल को बढ़ाना है। बैठक में सांसद अजय भट्ट, अजय टम्टा, विधायक राजेश शुक्ला, धन सिंह नेगी, राम सिंह कैड़ा, मुख्य सचिव ओमप्रकाश,सचिव आरके सुधांशु, शैलेश बगोली, नितेश झा, आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ ही मुख्य विकास अधिकारी और विभागीय अधिाकरी शामिल हुए। बैठक के बाद आईएएस अशोक कुमार के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।