ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर कैबिनेट लगाएगी मुहर
बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठक में अहम मसलों में से एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मसला है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव और उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने प्रस्तावित एयरपोर्ट की जगह का मुआयना किया था। दरअसल, पंतनगर एयरपोर्ट को ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विस्तार दिया जाना प्रस्तावित था, लेकिन चिह्नित भूमि और मौजूदा एयरपोर्ट के बीच खासी आबादी है।
प्रदेश के ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण पर बुधवार को कैबिनेट मुहर लगाएगी। यह एयरपोर्ट पंतनगर के मौजूदा एयरपोर्ट से अलग तकरीबन 1100 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाना प्रस्तावित है। कैबिनेट में निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के मामले में कैबिनेट उपसमिति की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। इसके अलावा बैठक में कई अन्य अहम विषय लाए जाने प्रस्तावित हैं।
इसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट का भी इसमें पेच फंसने की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में इसे अलग एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इसे निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अनुसार बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए भूमि दिए जाने पर कैबिनेट मुहर लगाएगी। बैठक में इसके अलावा युवा पेशेवर नीति भी लाई जानी प्रस्तावित है। इसमें तकनीकी दक्ष युवाओं के न्यूनतम मानदेय को बढ़ाने का प्रस्ताव है। बैठक में राजस्व, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन और कृषि विभाग से संबंधित मसलों पर भी चर्चा हो सकती है।
पैरामेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष नियुक्त
उत्तराखंड पैरा मेडिकल काउंसिल में पैरा मेडिकल के नए डिग्री-डिप्लोमाधारकों के पंजीकरण का काम जल्द प्रारंभ हो सकेगा। शासन ने काउंसिल के अध्यक्ष पद पर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ चंद्रमोहन सिंह रावत को नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने बीती छह जुलाई को इस काउंसिल का गठन किया था। अब काउंसिल में नामित सदस्यों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने आदेश जारी किए।
आदेश में काउंसिल के उपाध्यक्ष पद पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार) को नियुक्त किया किया गया है। महानिदेशालय में उक्त पद पर कार्यरत डॉ मितु शाह काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे। आदेश में कहा गया है कि उक्त पदाधिकारियों को इस दायित्व के निर्वहन को अतिरिक्त वेतन-भत्ता नहीं दिया जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अब काउंसिल अस्तित्व में आ गई है। काउंसिल अब पैरा मेडिकल से संबंधित मामलों का निपटारा भी कर सकेगी