देहरादून। बुधवार को देहरादून में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की एक अहम बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। आइए जानते हैं इस निर्णयों के बारे में:-
- राज्य में अब होगी पेपरलेस केबिनेट बैठक, गोपन विभाग के E- केबिनेट प्रस्ताव पर मुहर।
- आबकारी विभाग के अंतर्गत एथेनाल के मामलों में अब राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म किया गया।
- चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश बाई पास सड़क निर्माण के लिए निर्माण करने वाली कंपनी को जीएसटी के तहत छूट दी गयी।
- सीरा नीति संसोधन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
- आवासीय निर्माण के तहत 105 मीटर तक निर्माण के लिए प्राधिकरण में इंपेनल्ड आर्किटेक्ट के द्वारा भी नक्शा मान्य होगा।
- पंचायती राज नियमावली में संशोधन , अब सहकारी समितियों के सदस्य भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे।
- परिसंपत्तियों को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 20 मुद्दों पर बनी सहमति।
- 428 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत 380 हेक्टेयर भूमि उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड सिंचाई विभाग को मिलेगी, 1 महीने के भीतर उत्तरप्रदेश कैबिनेट से पास होकर, मिलेगी जमीन।
- कुंभ के लिए उत्तरप्रदेश द्वारा उत्तराखंड को 697.57 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी।
- कार्बेट नेशनल पार्क में गठित होगी स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर फोर्स , 85 पद इसके तहत सृजित होंगे।
- मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय में केंटीन संचालन के लिए कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत।