फाइलों के निस्तारण में देरी पर होगी कार्रवाई – सीएम त्रिवेंद्र रावत

फाइलों के निस्तारण में देरी पर होगी कार्रवाई

सीएम ने मंगलवार को सचिवालय के कामकाज में सुधार को लेकर सचिवस्तर के अफसरों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि फाइलों के निस्तारण में विलंब करने वालों का सिर्फ स्थानांतरण करना काफी नहीं है। ऐसे कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सचिवालय के अनुभागों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत देते हुए फाइलों के निस्तारण में देरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लंबे समय से एक ही अनुभाग में जमे कर्मचारियों को एक हफ्ते के भीतर हटाने को भी कहा है।

सीएम ने कहा कि अनुभाग स्तर से पत्रावलियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की जाएं, लेकिन वापसी में पत्रावली को उच्च स्तर से सीधे सेक्शन को भेजी जाएं। उन्होंने कहा कि सचिवालय जन आकांक्षाओं का भी केंद्र होता है।

जनहित से जुड़ी योजनाओं की स्वीकृति में तेजी से जनता को उसका लाभ समय पर मिलेगा तथा जनकल्याण को समर्पित सरकार का संदेश भी जनता तक पहुंचेगा। शासनस्तर पर जब भी जनहित में कोई नीति बने तो उसकी ड्राफ्ट पॉलिसी को वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाने पर इसमें जनता के सुझाव भी मिल सकें। बैठक में मुख्य सचिव ओमप्रकाश, एसीएस मनीषा पंवार व विभागीय सचिव मौजूद रहे।

भविष्य में न आए ऐसी स्थिति

सीएम ने निर्देश दिए कि भविष्य में यह स्थिति कदापि न आए कि सीएम तथा मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद भी सेक्शन स्तर पर पत्रालियों के निस्तारण में विलंब हो। लोनिवि अनुभाग में ऐसा मामला आने पर पूरे सेक्शन के स्टाफ को बदल दिया गया था। सीएम ने फाइलों के समयबद्ध निस्तारण को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री ई-फाईिंलग को सीएम डैशबोर्ड से लिंक करने, लोनिवि, सिंचाई, ऊर्जा, कार्मिक एवं गृह विभाग की ई-फाइलिंग को भी कहा।

इन अनुभागों के कार्मिक हटेंगे

लोनिवि, सिंचाई, आवास, खनन, आबकारी एवं पेयजल अनुभागों में ऐसे कर्मचारी जो निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें चिन्हित कर एक हफ्ते में अन्य अनुभागों में स्थानांतरित किया जाएगा।

सीएम ने ये निर्देश भी दिए

  • हर माह के अंतिम दिन डीपीसी
  • ई-ऑफिस को प्राथमिकता
  • कैबिनेट के निर्णयों का शत-प्रतिशत अनुपालन
  • बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत करें
  • चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले जल्द निस्तारित हो
  • हर माह सचिव अनुभागों की मॉनिटरिंग करेंगे।

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