देहरादून। प्रदेश में अब जिलाधिकारी और शासकीय कार्यालयों के माध्यम से भी आधार कार्ड बन सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आमजन को आधार कार्ड बनाने में परेशानी न हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को आधार किट उपलब्ध कराए जाएं तथा शासकीय कार्यालयों के माध्यम से भी यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तहसील व ब्लॉक स्तर पर सीधे समीक्षा के लिए जून 2018 तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक सूचना तकनीकी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत तक आइटी की पहुंच सुनिश्चित होने से यहां सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे शिक्षित बेरोजगारों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे।
उन्होंने सभी विभागों को आइटी विभाग से समन्वय स्थापित कर योजनाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आइटी विभाग में आवश्यक पदों के सृजन पर भी सहमति जताई और कहा कि आइटी के उपयोग से कार्यों में पारदर्शिता व सुगमता आएगी। बैठक में निदेशक आइटीडीए अमित सिन्हा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में एयरोस्टेट के माध्यम से संचार की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए आइआइटी मुंबई से एमओयू किया गया है। उत्तराखंड में इसका ट्रायल अप्रैल में होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत ई साक्षरता के तहत मार्च 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख छह हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है। आइटी स्मार्ट विलेज के तहत चमोली जिले के घेस गांव को प्रारंभिक चरण में आइटी सक्षम बनाने की तैयारी चल रही है।
राज्य में ड्रोन पर शोध एवं प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा। इसी वर्ष मार्च अंत तक एनटीआरओ केंद्र प्रारंभ करने की योजना है। वर्ष अंत तक सभी 7095 ग्राम पंचायतों को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के उमंग एप के माध्यम से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सेवाएं अप्रैल से प्रारंभ होंगी। बैठक में सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा, सचिव आइटी रविनाथ रमन, अपर सचिव मेहरबान सिंह बिष्ट सहित एनआइसी एवं आइटी के अधिकारी मौजूद थे।