उत्तराखंड आने के लिए श्रद्धालुओं पर कोई रोकटोक नहीं, गाइडलाइन्स का पालन जरूरी

उत्तराखंड आने के लिए श्रद्धालुओं पर कोई रोकटोक नहीं, गाइडलाइन्स का पालन जरूरी

महाराष्ट्र, गुजराज, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। इसके मद्देनजर इन राज्यों से चारधाम यात्रा पर आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने पर विचार कर रहे हैं। सीएम तीरथ ने कहा कि उत्तराखंड में पलायन पर अकुंश लगाने के लिए सरकार प्राथमिकता से कदम उठा रही है। विदित है कि चारधाम यात्रा 14 मई को गंगोत्री व यमनोत्री के कपाट खुलते ही शुरू हो जाएगी। पिछले साल कोविड के चलते काफी समय तक यात्रा रोक दी गई थी।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अलबत्ता, सरकार संक्रमित राज्यों के शहरों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटें पूर्व की कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य करेंगे। इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को वर्चुअल के जरिये अपनी पहली विधिवत प्रेस कांफ्रेंस में सीएम तीरथ ने कहा कि पर्यटन व तीर्थाटन पहाड़ की आर्थिकी से सीधे-सीधे जुड़ा है। कोविड के बढ़ते मामले के मद्देनजर क्या सरकार चारधाम यात्रा प्रतिबंधित करने जा रही है। सीएम तीरथ ने कहा कि यात्रा पर कोई रोक-टोक नहीं रहेगी। यात्रा चलती चलती रहेगी। यह बात सही है कि देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना 19 का संक्रमण फैल रहा है। उत्तराखंड में फिलहाल लाकडाउन नहीं होगा, पर लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग, मास्क पहनने व बार-बार सेनेटाइज लगाने का पालन करना होगा।

एक सवाल के जबाव में सीएम तीरथ ने कहा कि हरिद्वार कुंभ को लेकर केंद्र की गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा। साधु-संतों, शंकराचार्यों व अखाड़ों में पहले कुंभ को लेकर ऊहापोह की स्थिति थी। उन्हें भूमि का आवंटन नहीं हुआ था। अब सभी को जगह आवंटित कर दी गई है। फिर दोहराया का वैसे भी कुंभ 12 साल में आता है। इसका स्थान व दिन तय होता है। सभी कुंभ में स्नान कर पुण्य की कामना करते हैं। जनता की नब्ज को देखते हुए उनका स्पष्ट रूख है कि कुंभ आने वालों में कोई डर व भय न हो। पुलिस अफसरों को यही निर्देश दिए गए हैं। इसी वजह से कुंभ में बसों की संख्या तीन से चार गुना बढ़ाई गई हैं। सीमा पर श्रद्धालुओं को लाकर स्नान कराने के बाद उन्हें गतंव्य स्थानों पर भेजा जाएगा। कुंभ दिव्य व भव्य हो, सरकार की यह प्राथमिकता में है।

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