छोटे किसानों और गरीबों को मिलेगा लाभ, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में की गई कई घोषणाएं

छोटे किसानों और गरीबों को मिलेगा लाभ, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में की गई कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से उत्तराखंड में भी घर लौटने वाले प्रवासियों, किसानों और मजदूरों को राहत देने में काफी मदद मिलेगी। प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन, सस्ते किराए पर मकान की योजना, स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण की योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के विशेष अभियान से निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोगों को बहुत फायदा होगा। वन नेशन वन कार्ड प्रवासियों के लिए काफी लाभकारी होगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें दो माह तक प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को की गई घोषणाओं को छोटे किसानों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब किसानों और मजदूरों को लाभ मिलेगा।

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प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू किया जा रहा है। मार्च से फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। गृह राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया है। उन्हें रजिस्टर किया जा रहा है। इन्हें मनरेगा का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। राज्यों को सलाह दी गई है कि घर लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से काम दिया जाए। मनरेगा के काम मानसून में भी जारी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय पर पैसा मिले, गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर करने के लिए कानून बनाया जाएगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा घोषित पैकेज से आत्मनिर्भर भारत बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए 11000 करोड़ रुपए के पैकेज को मोदी सरकार का मानवीय चेहरा बताया। प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज को लॉकडाउन के दौरान सुस्त पड़े माहौल को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला बताया।

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बयान में कहा कि केंद्र के पैकेज में समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले चरण में एमएसएमई सेक्टर के लिए तमाम घोषणाएं कर बाजार में पैसे की लिक्विडिटी बढ़ाने पर फोकस किया।