चीनी कंपनियों की राज्य में No Entry
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद चीन सहित किसी भी पड़ोसी देश की कंपनी ग्लोबल टेंडर में प्रतिभाग नहीं ले पाएगी। विदित है कि चीन से बढ़ते तनाव के बाद केंद्र सरकार ने कुछ महीनों पूर्व नियमों में बदलाव करते हुए पड़ोसी देशों से खरीद व टेंडर के नियमों में बदलाव कर दिया था।
सरकार ने राज्य में चीन सहित पड़ोसी देशों की कंपनियों के टेंडर में भाग लेने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई।
ताकि चीन की कंपनियां देश में निवेश न कर सकें। लेकिन राज्य में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से ग्लोबल टेंडर में चीन व अन्य पड़ोसी देशों की कंपनियां भी भाग ले रही थी।
टेंडर में एल वन आने की वजह से चीन या अन्य पड़ोसी देश की कंपनियों को रोक पाने में अड़चनें आ सकती थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अपने प्रक्योरमेंट रूल में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों को लागू करने की मंजूरी दे दी है।
इस निर्णय के बाद अब राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले टेंडरों में भी चीन व अन्य पड़ोसी देशों की कंपनियां प्रतिभाग नहीं कर पाएंगी। ऐसे में अब चीन की कंपनियां राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगी।