लखवाड़ परियोजना को जल्द मिल सकता है कैबिनेट क्लीयरेंस
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार केन्द्र पोषित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 1108 करोड़ की 38 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को वर्ष 2014-15 व 2015-16 में टेक्नो इकोनोमिक क्लीयरेंस दे चुकी है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए अब जल्द इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस दी जाए। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि व दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार, पुनरोद्धार व सुदृढ़ीकरण को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत 349 करोड़ के 422 योजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए हैं। जल्द इन्हें स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।
उत्तराखंड में प्रस्तावित लखवाड़ परियोजना को जल्द कैबिनेट क्लियरेंस मिल जाएगा। जबकि किसाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच समझौता भी जल्द हो जाएगा। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री सिंह रावत मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में 228 करोड़ की छह सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाईन के प्रस्तावों, नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा और सहायक नदियों पर आठ स्नान व मोक्ष घाट के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक निर्माण लागत को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी की शर्तों में बदलाव की मांग की। उन्होंने 2.5 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की लागत को बढ़ाकर 4 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर करने का अनुरोध किया। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक 2.5 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर से अधिक की लागत को स्वयं वहन करने की अनुमति दी जाए।