मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि अभी तक दाखिल खारिज की फीस 150 रुपये है। जबकि, नगर निगम का खर्चा 500 से 700 रुपये तक आ जाता है। कई बार एक से ज्यादा नोटिस भेजने पड़ते हैं, जिसमें बहुत खर्चा होता है। कई निकायों में दाखिल खारिज की फीस पांच हजार रुपये तक है। ऐसे में नगर निगम भी फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसका प्रस्ताव बोर्ड या दून नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लाया जाएगा।
देहरादून नगर क्षेत्र में जमीन और भवनों का दाखिल खारिज करवाना महंगा हो सकता है। नगर निगम दाखिल खारिज की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड या कार्यकारिणी की बैठक में लाएगा। गुरुवार को मेयर की अध्यक्षता में आयोजित अफसरों की बैठक में यह फैसला किया गया।
मेयर ने हाउस टैक्स वसूली की समीक्षा भी की। उन्होंने 50 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। हाउस टैक्स अनुभाग के अफसर-कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जिन्होंने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है, उनको जल्द नोटिस भेजे जाएं। इस बैठक में अपर नगर आयुक्त जगदीश लाल, सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी, कर एवं राजस्व अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली भी थे।
देहरादून में नगर निगम दाखिल खारिज की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने से पहले उत्तराखंड के बाकी नगर निकायों में ली जा रही फीस का भी अध्ययन करेगा। अभी तक दून नगर निगम में हर महीने करीब 400 दाखिल खारिज होते हैं।