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बिना लोकायुक्त भी ईमानदारी से चलाई जा सकती है सरकार – सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री ने सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में लोकायुक्त के गठन से संबंधित सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि तीन साल में हमने साबित किया कि ईमानदारी से भी सरकार चलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री आवास और चतुर्थ तल (सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय) को दलालों-माफिया से मुक्त किया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लोकायुक्त बिल सदन की संपत्ति है, लेकिन हमने विधानसभा के पहले ही सत्र में ये बात कही थी कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि लोकायुक्त की जरूरत पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीन सालों में सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। चार मार्च को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कर जनता से किया वादा पूरा किया गया। दूसरा बड़ा फैसला चारधाम देवस्थानम बोर्ड का है और अब इसके तहत ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं की जाएंगी। सरकार ने सुशासन और भ्रष्टाचारमुक्त शासन दिया है। भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया गया। पारदर्शी शासन के लिए ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन और डैश बोर्ड, ई-कैबिनेट की दिशा में कदम बढ़ाए गए। सरकार ने जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। जितने विकास कार्य इन तीन वर्षों में हुए, उतने पिछले 10 सालों में भी नहीं हुए। उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं के अलावा अटल आयुष्मान, पलायन थामने को बजट में प्रविधान, होम स्टे, 13 जिले-13 नए पर्यटक स्थल, ग्रीन एनर्जी, रोड, रेल व एयर कनेक्टिविटी, साहसिक पर्यटन, जैविक खेती, स्कूलों में वर्चुअल क्लास, रोजगार-स्वरोजगार, इन्वेस्टर्स समिट, औद्योगिक निवेश समेत तमाम योजनाओं का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए जो करना चाहते हैं, उसे ही हम चुनौती मानते हैं। सभी डिग्री कॉलेजों, आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन, स्कूलों में फर्नीचर की उपलब्धता, रोड कनेक्टिविटी के लिए पुलों का निर्माण समेत अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह की एडवाइजरी जारी हो रही है, उसे देखते हुए विस के बजट सत्र का अगला चरण अब देहरादून में ही होगा। विपक्ष ने भी इस पर सहमति जताई है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर इसके लिए अलग से विभाग बनाया जा रहा है। यह युवाओं को रोजगार देने में अहम साबित होगा।

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