उत्तराखंड में जल्द 670 नए सीएससी खुलेंगे
अब आईटीडीए और पंचायतीराज विभाग सीएससी नेटवर्क को न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत के स्तर पर फैलाने जा रहे हैं। इसके सीएससी को पंचायतों से जोड़ा जाना है, जिसके तहत पंचायतों का सभी कार्य सीएससी के जरिया पूरा होगा। इसके एवज में प्रति पंचायत सीएससी को ढाई हजार रुपए का भुगतान किया जाना है।
उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी नेटवर्क मजबूत करने के लिए इस साल 670 नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। पंचायतीराज विभाग और आईटीडीए की साझेदारी में खुलने वाले इन सेंटर को पंचायतों का ऑफिस कार्य दिया जाएगा। जिसका भुगतान पंचायतों द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में सीएससी नेटवर्क अभी मुख्य रूप से शहरों और तहसील स्तर पर ही पहुंच पाया है।
एक सीएससी से छह से सात पंचायत जुड़ी होने से सीएससी संचालकों की प्रति माह न्यूनतम आय की निश्चितता रहेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भी सीएससी के जरिए सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगी। कॉमन सर्विस सेंटर इस समय विभिन्न विभागों की सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा फार्म भी सीएससी के जरिए भरे जा रहे हैं।
कॉमन सर्विस सेंटर के राज्य प्रभारी ललित बोहरा के मुताबिक अभी राज्य में सक्रिय सीएससी की संख्या करीब 6485 है। जिसे अब प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाया जाना है। हालांकि इसमें अभी कुछ जगह नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। बोहरा के मुताबिक सीएससी के पास इस समय ढाई सौ से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। इस तरह सीएससी लोगों को घर पर सेवा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने में भी योगदान दे रहा है।