देहरादून। ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव, मनुज गोयल की अध्यक्षता में बैंकरों के साथ उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं माइक्रोसेव के सहयोग से बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य वित्तीय समावेशन में बैंकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और वित्तीय संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना था ताकि सतत आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सके और चुनौतियों की पहचान कर उनके स्थायी समाधान तलाशे जा सकें। इस बैठक के दौरान उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं डीजीएम, एसबीआई, और जीएम, यूजीबी के बीच 3 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जिसमें स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (यूजीबी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
इन एमओयू पर मनुज गोयल, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, और डीजीएम, एसबीआई, और जीएम, यूजीबी, ने यूएसआरएलएम और प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी वित्तीय समावेशन पहलों और संस्थागत ऋण वितरण के समन्वय के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देगी, जिससे राज्य की महिला एसएचजी सदस्यों को लाभ होगा। वही “वन जीपी, वन बीसी” मिशन पहल के तहत कॉर्पोरेट बीसी, सीएससी ई-गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू में संबंधित बैंकों के बिजनेस कॉरोसपोंडेंट के रूप में प्रशिक्षित और आईआईबीएफ प्रमाणित डीजीपे सखी या महिला एसएचजी सदस्यों की नियुक्ति शामिल है।
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और बैंकों के बीच इस नए सामंजस्य से भविष्य में वित्तीय समावेशन को और गति मिलेगी जिससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं और सक्षम बनेंगी। बैठक में प्रदीप कुमार पाण्डेय-अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, माइक्रोसेव के श्री त्रिविक्रम एवं समस्त जनपदों से ऑनलाइन बैठक में प्रतिभाग करने वाले यूएसआरएलम कार्मिकों के साथ जनपदों को आवंटित लक्ष्यों एवं प्रगति पर चर्चा की गई।