उत्तराखंड के 8.27 लाख किसान परिवारों के खातों में आए 165 करोड़ रुपए

उत्तराखंड के 8.27 लाख किसान परिवारों के खातों में आए 165 करोड़ रुपए

सम्मान निधि की किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। इस क्रम में उत्तराखंड के 8.27 लाख किसान परिवारों के बैंक खातों में 165 करोड़ रुपए पहुंचे।

सुशासन दिवस के मौके पर शुक्रवार को देश के नौ करोड़ किसान परिवार के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि हस्तांतरित की गई।

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के 96 जयंती दिवस के मौके को सरकार सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ऑनलाइन जुड़े। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े।

रुड़की के बीएसएम इंटर कॉलेज में चल रहे एलईडी के जरिये किसानो को संबोधित करने वाले प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को काले झंडे दिखाने जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत लिया है।

भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के किसानों को पुलिस ने पहले हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद उन्हें सिविल लाइन कोतवाली ले जाया गया है।

आज बीएसएम कॉलेज ने एलईडी के जरिये प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सम्बोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे हैं।

बीते रोज ही भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी ने केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाने का एलान किया था। जिसके बाद आज वो कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने के लिए जा रहे थे। जहां पुलिस ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया। उनका कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक वो विरोध करते रहेंगे।

सीएस ने गिनाईं जीरो टॉलरेंस सरकार की उपलब्धियां

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर सुशासन के क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस नीति के तहत सरकारी कामकाज में गुणवत्ता, समयबद्धता तथा उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए कई अहम कदम उठाए गए। इससे जनसेवाओं को प्रदेश के नागरिकों तक पहुंचाना और अधिक सहज और सुगम हुआ है।

उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में ई-गवर्नेंस का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इसका लाभ नागरिकों को अलग-अलग ढंग प्राप्त हो रहा है। इसी वित्तीय वर्ष में 30 विभागों की 21 योजनाओं में 1394 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई।

इससे शत-प्रतिशत धनराशि लाभार्थियों तक पहुंची। राज्य को भी अब तक लगभग 338 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष बचत हुई। राज्य के 30 विभागों की 200 सेवाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस साफ्टवेयर के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ीं। इनवेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी (आईपीए) रैकिंग में उत्तराखंड टॉप परफार्मर रहा। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन, डीजी लॉकर, ई ऑफिस की उपलब्धियों की भी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य में तीन लाख लोगों ने डिजिटल लॉकर बनाए हैं। राज्य की कुल आबादी के 99.8 प्रतिशत लोगों को आधार कार्ड जारी किए गए। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल सभी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अपणि सरकार के माध्यम से दिए जाने की योजना है।

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